काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत जलविद्युत् क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत सुधारको घोषणा गरे पनि ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले त्यसलाई मिश्रित रूपमा लिएका छन् । एकातर्फ सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने, प्रसारण लाइन निर्माणमा अवसर दिने तथा कर–भन्सारमा विभिन्न सहुलियत घोषणा गरेको छ भने अर्कोतर्फ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी स्पष्ट नीति नआउँदा निजी क्षेत्र अन्योलमा परेको गुनासो गरिरहेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने, विद्युत् व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रत्यक्ष विद्युत् व्यापार गर्न कानुनी बाटो खुला गर्ने घोषणा गरेका थिए । सरकारले निजी क्षेत्रलाई आफ्नै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न र निर्धारित ह्विलिङ शुल्क तिरेर अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।

त्यसैगरी, विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेका तर लामो समयसम्म निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ । सरकारले त्यस्ता आयोजनासँग आवश्यकताअनुसार ‘टेक अर पे’ प्रणालीमा नयाँ पीपीए गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ । सुक्खायाममा विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक दरमा पीपीए गर्ने अवधारणासमेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, ऊर्जा उत्पादकहरूका अनुसार बजेटले जलविद्युत् क्षेत्रको सबैभन्दा संवेदनशील विषय बनेको पीपीएबारे स्पष्ट मार्गदर्शन दिन सकेको छैन । विशेषगरी १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको पीपीए कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सरकार मौन बसेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा छन् । तीमध्ये १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजना करिब १ हजारदेखि १ हजार २०० मेगावाट मात्र रहेको र बाँकी करिब १५ हजार मेगावाट क्षमता भएका आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ ।

डाँगीका अनुसार सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको भए पनि बजेटमा ल्याइएका व्यवस्थाले त्यस लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्नेभन्दा उल्टै अवरोध सिर्जना गर्ने देखिएको छ । उनले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम, राजनीतिक प्रतिबद्धता र बजेटबीच नै तालमेल नदेखिएको टिप्पणी गरे ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले पनि सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुला गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसभन्दा माथिका आयोजनाको विषयमा मौन बसेर लगानीकर्तालाई थप अन्योलमा पारेको बताए । उनका अनुसार वर्षौंदेखि लगानी र तयारी अवस्थामा रहेका हजारौं मेगावाट क्षमताका आयोजनाले अझै पनि स्पष्ट नीति पाउन सकेका छैनन् ।

निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास ?

ऊर्जा व्यवसायीहरूले बजेटका केही प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने संकेत गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार हाल देशको कुल जडित विद्युत् क्षमतामध्ये करिब ८५ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ । तर सरकारले निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त भरोसा दिन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

डाँगीका अनुसार नेपालको ११४ वर्ष लामो जलविद्युत् इतिहासमा सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन गरेको विद्युत् क्षमता सीमित छ, जबकि निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव नहुने उनको दाबी छ ।

दुलालले पनि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुको सट्टा निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने खालका संकेत दिएको आरोप लगाए । उनका अनुसार यस्ता नीतिले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम छ ।

१० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना अझै प्रतीक्षामा

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०८० फागुनमै १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही (आरओआर) तथा अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) आयोजनासँग पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला पीपीएमा लागू रहेको कोटा प्रणालीसमेत हटाइएको थियो ।

तर, १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको हकमा सरकारको नीति अझै अस्पष्ट रहेको ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा ‘टेक एन्ड पे’ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएपछि उत्पन्न भएको अन्योल हट्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि नयाँ बजेटले त्यसबारे कुनै स्पष्ट दिशा नदिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

लाइसेन्स खारेज गर्ने व्यवस्थामाथि प्रश्न

बजेटमा पीपीए भइसकेर पनि लामो समयसम्म निर्माण अघि नबढाएका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर निजी क्षेत्रले यसमा असहमति जनाएको छ ।

दुलालका अनुसार आयोजना ढिलाइ हुनुमा प्रवर्द्धक मात्र जिम्मेवार हुँदैनन् । अदालतमा वर्षौंसम्म मुद्दा अड्किनु, सरकारी जग्गा प्राप्तिमा जटिलता, रुख कटान अनुमति ढिला हुनु, स्थानीय अवरोध तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने सरकारी ढिलासुस्ती जस्ता कारणले पनि आयोजना प्रभावित हुने गरेका छन् ।

उनले यस्ता संरचनात्मक समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा निजी क्षेत्रमाथि मात्र दोष थोपरेर लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिनु लगानीकर्तालाई तर्साउने प्रयास भएको टिप्पणी गरे ।

कर तथा भन्सारमा विशेष सहुलियत

यद्यपि बजेटले जलविद्युत् आयोजनालाई केही महत्वपूर्ण सहुलियत पनि प्रदान गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित जलविद्युत् र प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरण, औजार, पेनस्टक पाइप, स्टिल प्लेट तथा विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दा मात्र १ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, क्षमता अभिवृद्धि वा डिजाइन परिवर्तनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त आयोजनाले बैंक जमानतको आधारमा उपकरण आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि उक्त जमानत फुकुवा हुनेछ ।

२०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि आवश्यक उपकरण आयातमा समेत विशेष भन्सार सहुलियत प्रदान गरिएको छ ।

३० हजार मेगावाटको लक्ष्य र लगानीको चुनौती

सरकारले आगामी दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर ऊर्जा उत्पादकहरूका अनुसार उक्त लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा गरी करिब ७५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्नेछ ।

इप्पानको अनुमानअनुसार उत्पादन क्षेत्रमा मात्र ५२ खर्ब रुपैयाँ, प्रसारण लाइन निर्माणमा १९ खर्ब रुपैयाँ र वितरण प्रणाली विस्तारमा थप ८ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा जम्मा ८५ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार प्रशासनिक खर्च कटाउँदा विकास निर्माणमा जाने रकम अझ कम हुने भएकाले सरकारले एक्लै यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ । त्यसैले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता, स्पष्ट पीपीए नीति र लगानीमैत्री वातावरणबिना ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य केवल महत्वाकांक्षी घोषणामै सीमित हुने जोखिम रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।